विजय गायकवाड
२८ फेब्रुवारीपासून होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रत्यक्षात बंद पडली आणि अमेरिका–इस्रायल विरुद्ध इराण या संघर्षाने जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याला असा धक्का दिला, की त्याची तुलना १९७३ आणि १९७९ च्या तेल संकटांशीही करता येणार नाही — तो त्याहून मोठा ठरला. अशा स्थितीत भारतातील खरीप हंगामात खतांच्या रांगा लागतील, युरिया गायब होईल आणि दर भडकतील अशी भीती व्यक्त होत होती. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. हे का घडले नाही, आणि पुढील रब्बी हंगामासाठी धोका कुठे शिल्लक आहे, याचे विश्लेषण ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे कृषी-अर्थकारण अभ्यासक हरिश दामोदरन यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या लेखात केले आहे. कृषी पर्वच्या “तीन आघाड्यांवरील लढाई” या मालिकेतील दुसऱ्या आघाडीचा — म्हणजे इराण युद्ध आणि खत पुरवठा साखळीचा — हा थेट पुढचा टप्पा आहे.
सद्यस्थिती : युरिया कोसळला आणि पुन्हा सावरला
युद्धाचा पहिला फटका उत्पादनाला बसला. देशांतर्गत युरिया निर्मितीचा मुख्य कच्चा माल आहे द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG). युद्धापूर्वी भारताच्या एकूण एलएनजी आयातीपैकी सुमारे ५३–५४ टक्के पुरवठा एकट्या कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून होत होता — आणि हा सर्व माल होर्मुझमधूनच येत होता. नाकेबंदी, इराणी क्षेपणास्त्र व ड्रोन हल्ले आणि जहाजवाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान यामुळे हा पुरवठा तुटला.
परिणाम आकडेवारीत स्पष्ट दिसतो. मार्च २०२५ मध्ये २४.७ लाख टन असलेले देशांतर्गत युरिया उत्पादन मार्च २०२६ मध्ये १७.५ लाख टनांवर घसरले. मात्र एप्रिलमध्ये ते २१ लाख टनांवर सावरले, मे आणि जूनमध्ये अनुक्रमे २५.२ आणि २५.४ लाख टनांपर्यंत वाढले. एकत्रित एप्रिल–जून २०२६ चे उत्पादन ७१.५३ लाख टन झाले — जे गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीपेक्षा ५.४ टक्क्यांनी अधिक आहे.
खतांचे उत्पादन, आयात व विक्री (एप्रिल–जून) — आकडे लाख टनांत
| तपशील | युरिया | डीएपी | एमओपी | संयुक्त खते | एसएसपी |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन एप्रिल–जून २०२५ | ६७.८८ | १०.३५ | ० | २६.६४ | १३.९३ |
| उत्पादन एप्रिल–जून २०२६ | ७१.५३ | ९.८४ | ० | १९.२० | १३.५० |
| आयात एप्रिल–जून २०२५ | ८.३८ | ९.७४ | २.६५ | ९.५४ | ० |
| आयात एप्रिल–जून २०२६ | २५.०८ | ७.११ | ० | ६.०९ | ० |
| विक्री एप्रिल–जून २०२५ | ६९.९० | १५.५४ | ४.५७ | २९.३२ | १२.१९ |
| विक्री एप्रिल–जून २०२६ | ६९.३३ | १५.२६ | ४.२३ | ३०.१५ | १३.५५ |
स्रोत : फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI)
या तक्त्यातील सर्वात बोलका आकडा युरियाच्या आयातीचा आहे — गेल्या वर्षीच्या ८.३८ लाख टनांवरून यंदा तो थेट २५.०८ लाख टनांवर गेला. म्हणजेच देशांतर्गत उत्पादनातील तात्पुरती घसरण सरकारने आयातीने भरून काढली आणि विक्रीच्या आकड्यांवर त्याची सावली पडू दिली नाही. युरियाची विक्री ६९.९० वरून ६९.३३ लाख टन अशी जवळपास स्थिर राहिली.
सरकारची आगाऊ पावले : पुरवठा साखळीचे पुनर्रचनाकरण
दामोदरन यांच्या मते या यशाचे श्रेय मुख्यत्वे सरकारच्या आगाऊ (proactive) हालचालींना जाते. दोन स्तरांवर ही पावले उचलली गेली :
पहिले — एलएनजी स्रोतांचे विकेंद्रीकरण. गेल (इंडिया) लि. आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांना पुरवठा स्रोत बदलण्यास भाग पाडले गेले, जरी त्यासाठी चढ्या दराने स्पॉट मार्केटमधून खरेदी करावी लागली तरी. कतार व यूएईचा वाटा जवळपास शून्यावर आला, त्या जागी अमेरिका, ओमान, नायजेरिया, अंगोला, काँगो प्रजासत्ताक, इंडोनेशिया, त्रिनिदाद आणि नॉर्वे या देशांतून एलएनजी आणला गेला.
दुसरे — आक्रमक आयात निविदा. राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) मार्फत सलग निविदा काढून आयातित युरियाचा साठा उभा केला गेला. २९ जुलै रोजी १७ लाख टन युरिया आयातीची तिसरी निविदा काढण्यात आली — त्यापैकी १० लाख टन पश्चिम किनाऱ्यावरील तर ७ लाख टन पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरांवर उतरवला जाणार असून, या निविदेच्या बोली ११ ऑगस्ट रोजी उघडल्या जातील.
खत उद्योगातील एका अधिकाऱ्याने दामोदरन यांना दिलेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण संकटकाळात सरकारने आयातित युरिया आणि देशांतर्गत उत्पादनासाठीचा एलएनजी या दोन्हींचा पुरेसा पुरवठा राखला; तसेच वाढलेला आयात खर्च शेतकऱ्यांवर लादला जाणार नाही याचीही काळजी घेतली. याचा भार अर्थातच खत अनुदानाच्या तरतुदीवर पडणार आहे — अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अनुदानाचे बिल ओलांडले जाईल, हे उद्योगात गृहीत धरले जात आहे.
चिंतेची बाजू : डीएपी, फॉस्फरिक ॲसिड आणि गंधक
युरियाची बाजू सावरली असली, तरी डीएपी आणि संयुक्त खतांबाबत चित्र तितके सुखावह नाही. तक्त्यातच याचे संकेत आहेत — संयुक्त खतांचे उत्पादन २६.६४ वरून १९.२० लाख टनांवर घसरले आहे, डीएपीची आयात ९.७४ वरून ७.११ लाख टनांवर आली आहे, आणि एमओपीची आयात यंदा शून्यावर आहे.
याचे मूळ कच्च्या मालाच्या दरात आहे :
| कच्चा माल | दराची स्थिती |
|---|---|
| फॉस्फरिक ॲसिड (CFR) | जाने–मार्च २०२५ : $१,०५५/टन → एप्रिल–जून २०२५ : $१,१५३ → जुलै–डिसेंबर २०२५ : $१,२५८ → जाने–मार्च २०२६ : $१,२९० → एप्रिल–जून २०२६ : $१,३६० → जुलै–सप्टेंबर २०२६ : $१,७०० |
| गंधक (सल्फर) | युद्धापूर्वीच $५००–५५० (सामान्य पातळी $१५०–२५०); सध्या सुमारे $१,१००/टन |
| अमोनिया | मे मध्ये $८५०–९०० चा उच्चांक; सध्या $६५०–७०० पर्यंत नरमले |
| डीएपी (IPL मेगा-निविदा, २८ एप्रिल) | १३.५ लाख टन खरेदी $९३०–९३५/टन (खर्च + मालवाहतूक); वर्षभरापूर्वी $७२५–७५० |
महत्त्वाची नोंद अशी की गंधकाचे दर युद्धापूर्वीच चढलेले होते — रशियातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवरील युक्रेनी ड्रोन हल्ले आणि त्यानंतर एका प्रमुख जागतिक पुरवठादाराने घातलेली निर्यातबंदी हे त्याचे कारण. इराण युद्धाने कतारएनर्जी, सौदी अरामको, ॲडनॉक आणि स्वतः इराण या पश्चिम आशियाई स्रोतांचा पुरवठाही आवळला आणि दर $१,१०० पर्यंत गेले.
गंधकाचे महत्त्व लक्षात घेण्यासारखे आहे. गंधकापासून सल्फ्युरिक ॲसिड बनते, त्याच्याच साहाय्याने रॉक फॉस्फेट (स्फुरदयुक्त खनिज) विघटित होऊन फॉस्फरिक ॲसिड तयार होते. फॉस्फरिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिडशिवाय डीएपी, एसएसपी आणि संयुक्त खते तयारच होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न युरियाचा नसून गंधकाचा आहे, असे उद्योगातील मत आहे.
२८ एप्रिलच्या मेगा-निविदेनंतर डीएपीची नवी आयात करारबद्ध झालेली नाही. दर कमी होण्याची शक्यता कमी असून, भारताने मोठी नवी निविदा काढल्यास ते आणखी वाढू शकतात, असा इशाराही या लेखात नोंदवला आहे. उपाय म्हणून गंधकाचा पुरवठा वाढवणे आणि देशांतर्गत डीएपी/एनपीकेएस उत्पादकांना आयात परवडेल अशी — युरियाप्रमाणेच — अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे सुचवण्यात आले आहे.
एल निनोचा घटक : संकट टळले, कारण मागणीच घटली
आणि इथेच आपल्या मालिकेतील पहिली आघाडी दुसऱ्या आघाडीला भिडते.
खतांचा तुटवडा जाणवला नाही याचे एक कारण केवळ पुरवठा-व्यवस्थापन नाही — तर मागणीच मंदावली हे आहे. एल निनोमुळे मान्सूनमध्ये आलेल्या तुटीचा हा थेट परिणाम. जून–जुलै या दोन महिन्यांत अखिल भारतीय पाऊस सरासरीपेक्षा १२.६ टक्क्यांनी कमी राहिला आणि खरीप पेरणीचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २.९ टक्क्यांनी घटले आहे.
याउलट २०२४ आणि २०२५ ही दोन्ही वर्षे अधिक्याच्या मान्सूनची होती. भरपूर ओलावा, भरलेले जलाशय आणि पुनर्भरण झालेली भूजल पातळी यामुळे शेतकऱ्यांनी उत्साहाने पेरणी केली आणि खतांसाठी रांगा लावल्या. त्या वर्षी मागणीच्या वेगाशी पुरवठा व्यवस्थापन जुळवून घेऊ शकले नाही आणि खतांसाठी झुंबड उडाली. यंदा नेमके उलटे — खतांची उचल मंदावली आहे आणि त्याच वेळी सरकारची पुरवठा-सज्जताही चांगली आहे.
हा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुधारी आहे. खत मिळाले, पण पाऊस मिळाला नाही — ही यंदाच्या खरिपाची एका ओळीतील कहाणी आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील तुटीच्या पट्ट्यात दुबार पेरणीचा प्रश्न, तर कोकण–घाटमाथ्यावरील अधिक्याच्या पट्ट्यात मुळकुज आणि पोषकद्रव्ये वाहून जाण्याचा प्रश्न — दोन्ही ठिकाणी खत नियोजन वेगळे लागणार आहे.
पुढील टप्प्याबाबत एक राजकीय-अर्थशास्त्रीय निरीक्षणही दामोदरन नोंदवतात : उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी–मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने रब्बी हंगामातही सरकार खत पुरवठ्याबाबत कोणतीही जोखीम घेणार नाही, अशी उद्योगाची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी हा अप्रत्यक्ष दिलासा ठरू शकतो — कारण राष्ट्रीय पातळीवरील पुरवठा-प्राधान्याचा फायदा सर्वच राज्यांना मिळतो.
“तीन आघाड्यांवरील लढाई” — ताळेबंद कुठे आहे?
आपल्या मालिकेत आपण खरीप २०२६ पुढील तीन आघाड्यांची मांडणी केली होती — एल निनो, इराण युद्धामुळे विस्कळीत झालेली खत पुरवठा साखळी, आणि अमेरिकी टॅरिफ. आजच्या टप्प्यावर त्याचा ताळेबंद असा दिसतो :
- एल निनो आघाडी : सर्वाधिक नुकसानकारक ठरली. जून–जुलैतील १२.६ टक्के तूट आणि २.९ टक्के घटलेले पेरणीक्षेत्र हे थेट उत्पादनावर परिणाम करणारे आकडे आहेत.
- खत पुरवठा आघाडी : युरियापुरता बचाव यशस्वी. मात्र डीएपी, संयुक्त खते आणि गंधक-आधारित उत्पादनांबाबत धोका कायम असून त्याची खरी परीक्षा रब्बी हंगामात होणार आहे.
- टॅरिफ आघाडी : निर्यातबाजारावरील परिणाम स्वतंत्रपणे तपासावे लागतील; त्यावर मालिकेतील पुढील भागात सविस्तर मांडणी करू.
एक महत्त्वाचा धडा यातून पुढे येतो : संकट टळले म्हणजे धोका संपला असे नाही. यंदा खतांची रांग लागली नाही याचे अर्धे श्रेय सरकारच्या नियोजनाला असले, तरी उरलेले अर्धे “कारण” दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे मागणीच घटली हे आहे. पुढील वर्षी पाऊस चांगला झाला आणि मागणी उसळली, तर हीच पुरवठा साखळी त्या ताणाला तोंड देऊ शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
शेतकरी सल्ला
सर्व विभागांसाठी समान :
- डीएपीवरील अवलंबित्व कमी करा. डीएपीचे आयात दर वर्षभरात $७२५–७५० वरून $९३०–९३५ वर गेले आहेत आणि नवी आयात अद्याप करारबद्ध नाही. रब्बीसाठी एसएसपी + युरिया किंवा १०:२६:२६ / २०:२०:०:१३ सारखी संयुक्त खते हा पर्याय आधीच निश्चित करा. एसएसपीचे देशांतर्गत उत्पादन (१३.५ लाख टन) आणि विक्री (१३.५५ लाख टन) दोन्ही स्थिर आहेत.
- माती परीक्षणाचा अहवाल हातात घेऊनच खत खरेदी करा. दर चढे असताना अनावश्यक मात्रा हा थेट आर्थिक तोटा आहे.
- साठेबाजीच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका. युरियाचा पुरवठा राष्ट्रीय पातळीवर पुरेसा असून विक्रीचे आकडे गेल्या वर्षीइतकेच आहेत. घाबरून जादा दराने खरेदी करू नका; अधिकृत दरापेक्षा जास्त दर आकारला जात असल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवा.
- खरेदीची पावती घ्या आणि पॉस मशीनवर नोंद झाल्याची खात्री करा — अनुदानित खताच्या पुरवठ्याचा मागोवा यावरच अवलंबून असतो.
तुटीच्या पट्ट्यासाठी (मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भाचा काही भाग) :
- ओलावा कमी असताना नत्राची पूर्ण मात्रा एकदम देऊ नका. पाऊस पडल्यानंतर विभागून द्या; अन्यथा खत वाया जाईल आणि पिकाला करपण्याचा धोका आहे.
- आच्छादन (मल्चिंग) आणि संरक्षक सिंचनाला प्राधान्य द्या — उपलब्ध पोषकद्रव्ये पिकापर्यंत पोहोचण्यासाठी ओलावा टिकवणे हे खत टाकण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे.
- फवारणीद्वारे खत (foliar) — २ टक्के युरिया किंवा १९:१९:१९ ची फवारणी — कमी ओलाव्याच्या स्थितीत जमिनीतून खत देण्यापेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते.
अधिक्याच्या पट्ट्यासाठी (कोकण, घाटमाथा, पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग) :
- संततधार पावसात नत्र वाहून जाण्याचे प्रमाण मोठे असते. युरिया विभागून, उघडीप मिळाल्यावरच द्या.
- पाणी साचलेल्या क्षेत्रात प्रथम निचरा आणि मुळकुज नियंत्रण; खत नंतर.
- स्फुरद व पालाशची मात्रा वेळेवर दिल्यास पिकाची पाणथळ स्थितीतील सहनशक्ती वाढते.
स्रोत व संदर्भ
- हरिश दामोदरन, “Why Iran war didn’t cause fertiliser crisis”, द इंडियन एक्स्प्रेस
- फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) — उत्पादन, आयात व विक्री आकडेवारी, एप्रिल–जून २०२५ व २०२६
- राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) — युरिया आयात निविदा, २९ जुलै २०२६
- इंडियन पोटॅश लि. (IPL) — डीएपी मेगा-निविदा, २८ एप्रिल २०२६
- कृषी पर्व मालिका : “तीन आघाड्यांवरील लढाई” — एल निनो, इराण युद्ध आणि खत पुरवठा साखळी, अमेरिकी टॅरिफ
वाचकांना विनंती : आपल्या भागातील खत उपलब्धता, डीएपीचा तुटवडा किंवा चढ्या दराचा अनुभव असल्यास कृषी पर्वकडे कळवा. पुढील भागात जिल्हानिहाय स्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करू.